ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਕੈਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਂਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
– ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
– ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ
– ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
– 26 ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਭੀੜ, 29 ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਮਾਰਚ