ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਹਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 254 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ POCSO ਦਾ ਸਫਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫਤ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।