ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ 49 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਪਾਂਤੜਾ (ਪਟਿਆਲਾ), ਤਪਾ (ਬਰਨਾਲਾ), ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਧਾਰ ਕਲਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਲਈ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 87.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਗ਼ੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ, 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਅਧੀਨ 1932 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 71(1) ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ਦੇ ਨਿਯਮ 11(ਏ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5.92 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2016’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗ਼ਦ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15:4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4-ਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ-5, ਧਾਰਾ-6, ਧਾਰਾ-7, ਧਾਰਾ-8 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2007 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਬਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਆਰਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ 2024, ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਰੂਲਜ 2024 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਸਰਵਿਸਿਜ ਰੂਲਜ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਸਨਲ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।