ਕਾਬੁਲ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੀਥਰ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਓ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ।” ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 120 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ।” ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਲਾ
