ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਡੁਬਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੁਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡੁਬਈ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ ਨੰਬਰ 34 (2021) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਝੂਠੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੁਬਈ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਈਡੀ 200,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।