ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲ-ਏ-ਚਰਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜੇ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ।

ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜੰਗ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੁੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪੋਤੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।