ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਭਾਵ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਰਖੱਚੇ ਤਾਂ ਉਡਾਏ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਹਥਿਆਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ “ਮਾਲ-ਮੱਤੇ“ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4122, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 4859 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੜਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 78 ਵਿਚੋਂ 33 ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਅਸਲੋਂ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਾਮ (ਉਦੈ), ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਿਰਤ) ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਥੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ“ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ “ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ“ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 74 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਅਰਬ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 235 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ 190 ਵਿਚੋਂ 141 ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 234 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 168 ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 145 ਵਾਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ,ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੱਧ-ਪੱਚਦੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰਦਾ, ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧੰਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 3427 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2555 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ 3501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਜਦ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਉਲਟਾ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਤਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੋ ਤਵੱਕੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵਾਰਥੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਜਣ? ਆਰਥਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।