ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ 9 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 123 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ 123 ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਈਸੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।