ਬੈਂਕਾਕ – ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਨਾਕੋਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 0.16 ਹੈਕਟੇਅਰ (1 ਰਾਏ) ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਟ (ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ) (S$1.53 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਾਨਾਕੋਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਾਹਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।