ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ 30.98 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਮੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ “ਇੱਕ-ਸਟਾਪ-ਸਮਾਧਾਨ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, “ਈ-ਸ਼੍ਰਮ-ਇੱਕ-ਸਟਾਪ-ਸਮਾਧਾਨ” 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਾ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਜੀ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ, ਉਮੰਗ ਐਪ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।