ਕਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਸਟੈਨਕਜ਼ਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਹਾ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੈਨਕਜ਼ਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਹਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ’ਚ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂੁਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।