ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ISIS ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੋਧਿਆ: ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਇਨ ਅਵਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ‘ਦ ਸੇਫਰਨ ਸਕਾਈ’ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ISIS ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹੈੱਡ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ISIS ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ISIS ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”ਕੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੁੱਧਿਆ: ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਇਨ ਅਵਰ ਟਾਈਮਜ਼”, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।”ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ।