ਲਗਭਗ 6,000 PNG ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ PNG ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 6,000 PNG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ! ਨੇਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PNG ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ LPG ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ LPG ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ LPG ਬੁਕਿੰਗ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (DAC) ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ PNG ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ CNG ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “LPG ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,900 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (OMCs) ਨੇ LPG ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 390 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਆਊਟਲੈੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।