ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ’ਤੇ 1985 ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੇਹਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।