ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ੂਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।