ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 141 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵ ਸੰਸਦ, ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲੰਿਗਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੰਿਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਲੰਿਗਤਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 66ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 141 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 141 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸੰਸਦ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਾਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”