ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
