ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਟੱੁਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ‘ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ’ (ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥ) ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਗਰੀਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।