ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼, ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ’ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਟਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਟਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਸੰਕਲਪ ਲਵਾਂਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੋਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ’ਚ 5 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।