ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ-ਕਮ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
