ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 4 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 24000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵ 2046 ਤੱਕ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ (ਧਾਰਾ 293(3) ਦੇ ਤਹਿਤ) ਤਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਬਾਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 85,460 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 31.03.2024 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ।