ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਅਦ ਸਦਾਤੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਵੇਦ ਹਮੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ CAA ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ
