ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਲ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਐਫ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2022 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਫ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।