ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਰਟੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ), ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫੂਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’