ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 18, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 43 ਹਲਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 87.09 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42.6 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ।ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੋ ਚਮਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.-7 ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.-9 ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87.09 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 44.46 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼, 42.62 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ, 3.71 ਲੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 20.7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2019 ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਸ.ਜੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 8-9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਸੀ।