India

ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ PM Modi ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ – ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲੂ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ‘ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬਣੇ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਨ ਅਗਰਵਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਜ ਐੱਸਐੱਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਕਿਯੂ ਆਗੂ ਗਰੁਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਐੱਸਪੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Related posts

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ 30-40 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਦਲਾਈਲਾਮਾ

admin

ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ?

admin

ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਕਾਰਣ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

admin