ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2022 ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, 2021 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਲਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵਾਪਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।