ਮੈਲਬੌਰਨ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਮਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਹੈਲਥ (ਫ਼ੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੇਅਰੀ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਬਿੱਲ (ਵੇਡ) ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਏਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੈਨੀਏਲ ਮੈਕਮੁੱਲਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਟ ਚੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੇਅਰੀ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ ਵੇਡ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੈਕਮੁੱਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਮਏ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਲੰਟੇਅਰੀ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਾ. ਮੈਕਮੁੱਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਡ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।”
ਏਐਮਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਵੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੈਕਮੁੱਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ ਵੇਡ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਐਮਏ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।