Punjab

ਨਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਾਨ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜਿਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ।

ਜਲੰਧਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਨ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜਿਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐਫ਼.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 142 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।

ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਆਰ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 21-01-2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ./215 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਫ਼ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 75% ਦੀ ਬਜਾਏ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੋਸ਼ੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ, ਡਾ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ. ਐਸ. ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Related posts

ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਹੜਕੰਬ ਮਚ ਗਿਆ !

admin

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

admin

ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

admin