ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2031 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਪੁਨਰਵੰਡਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਾਡਲ, ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ 1971 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2031 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਾਡਲ, ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।