ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 1974 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਾਈਡਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।