ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।