ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. (ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਫਰੀਦਾਬਾਦ) ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੋਰਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
