ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,396,497 ਘਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਦਾ 23.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 53,54,099 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19,17,698 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 23,96,497 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025-26 ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ + 50 ਬੀਪੀਐਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6%) ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 75,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।