ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਿਨੈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਰੂਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਕਚਰ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਲਿਟਮਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਮਸੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਸਰਵੇਂਟ (ਡਿਰਟਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਜ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ (17 ਮਈ, 1991) ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।