ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ- “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ-ਹੜਤਾਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ! ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜੇਗੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹੀਂ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਖਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਖਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2020-21 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 378 ਦਿਨ (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ) ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅੰਤ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ; ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਮਾਣਤਾ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ-ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੂਰਛਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹਿਆ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1973 ਦਾ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ-ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਰੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਰੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇਵਲ ‘ਟਕਰਾ’ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਥਾਂ’ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬੇਵਸ ਲੋਕ? ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਕਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਢਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੈਠੈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖੀ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਿਆ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।