ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਗਿਣਤੀ 12 ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।