ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਚ ਸਕਣਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ । ਸਿਆਣਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਏਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਮਦਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੁੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰ ਨਹੀ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।
ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਭੁਸ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜੰਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ । ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਲਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਈ ਹੈ ।
ਅੱਗੇ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ । ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ, ਇਸ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਤੋ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਾਹੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਧਾਉਣ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਾਜ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ।
ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾੜਵੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਭੇਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾੜਵੀਆ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਨੁੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੋਣ, ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੱਕਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਉਜਾੜਨ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਵੱਜਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਾ । ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਓਂ ਲਿਆ, ਕਿਥੇ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿਵੇ ਬਣੀ ਆਗਿ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਲਦੇ ਓਪਰੇ ਲੱਛਣਾ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਫੜਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਕਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਗਰਮੱਛ, ਜੋਕਾਂ, ਫਨੀਅਰ ਤੇ ਬਿਛੂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਏਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਨਾ ਖੌਫ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਨਜਰ ਆਉਣਗੇ ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਇਸ ਪੱਖੋ ਸਮਾਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।