‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੋ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 2107 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲੰਿਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 1500 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 101 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਆਲਮੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ) ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ (ਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਜੀ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।