ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 11.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਜਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੀਤੂ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਸੰਗਰੂਰ), ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ), ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।