ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰਮਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਲਸੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ 5,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਅਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ-ਚੌੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ-ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੰਧਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ-ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ- ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ-ਕੌਣ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਭਾਵ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ) ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਸਸਤੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ-ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ)-ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗਣਿਤ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 18.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 26-26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁੰਘੜ ਕੇ 13.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ-ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੀਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੋਝੇ ਪੇਚੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਿਡਰ ਸਰੂਪ, ਜਾਗਰੂਕ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਵੱਧ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਖ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਭਰਮਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1975 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ?