ਕੋਲੰਬੋ – ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਗੋਂਬੋ, ਕੇਲਾਨੀਆ, ਨੁਗੇਗੋਡਾ, ਮਾਉਂਟ ਲਵੀਨੀਆ, ਕੋਲੰਬੋ ਉੱਤਰੀ, ਕੋਲੰਬੋ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀਪੀ) ਸੀਡੀ ਵਿਕਰਮਰਤਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੂਲੀ ਚੁੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਹਿੰਸਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”