ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ “ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ” (ਵੀਡੀਸੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40,000 ਵੀਡੀਸੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।