ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸੋਧ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 91 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।