ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਮਲਟੀਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 6,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 108 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
1. ਕੋਡਰਮਾ-ਬਰਕਾਕਾਨਾ ਡਬਲਿੰਗ (133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) – ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ।
2. ਬੇਲਾਰੀ-ਚਿਕਜਾਜੁਰ ਡਬਲਿੰਗ (185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) – ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 318 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 1,408 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 28.19 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।