ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਰਾਜ਼ . . .

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤ ਖੋਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇਖਿਆਂ ਪੱਹੁ-ਫੁੱਟਾਲੇ ਤੋ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੂੱਬਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ, ਮੀਟ ਮੂਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ… ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਸਾਫ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੀ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਕਰਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਉਪਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਸਤਨ 10% ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਮੁਰਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਹਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪੱਟਰੀ ਤੋ ਉਤਰ ਗਈ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆ ਹੜਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਧ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਲੈ ਆਦਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਛਿਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਗੜਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।