ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਏ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਬੈਨ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12 ਏਡਬਲਯੂ-101 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2013-14 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਫਿਨਮੇਕੇਨਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਰਕ ਟਾਰਪੀਡੋਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ VVIP ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ
