ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਵਰੇਜ”, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ “ਸਰੋਤ ਅਧਾਰਤ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ, ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ (26/11) ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(1)(ਪ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।