ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Meta ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Meta ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Meta ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਅਤੇ Meta ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ AI ਸਮੱਗਰੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

Meta ਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ Meta ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Meta ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਡੀਪਫੇਕ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Meta ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ IT Rules ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ AI-ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Meta ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Meta ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ AI ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Meta ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਖਾਸ ਰੋਡਮੈਪ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Meta ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਪਫੇਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ Meta ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

Meta ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Meta ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ Meta ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Meta ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ Meta ਦੇ CEO ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Meta ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2026 ਵਿੱਚ IT Rules ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ AI-ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ AI ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Meta ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Meta ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਇਜ਼ਹਾਰ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਤੀਜਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Meta ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਸਟ ਕਦੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Meta ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Meta ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।