ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨਗੇ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। , ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ. ਠਾਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
